नई दिल्ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यूपी के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनकी सहमति के बिना रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को यूपी का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है. उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति के बाद एक नए विवाद को हवा मिल गई है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में नए लोकायुक्त की नियुक्ति की थी. वीरेंद्र सिंह को यूपी का लोकायुक्ते नियुक्तक किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया. सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किसी राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया.
लोकायुक्त की नियुक्ति न होने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जमकर फटकार लगाई. आदेश जारी करने के बावजूद भी अंतिम दिन तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी. अदालत ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा सर्वोच्च अदालत के फैसले का पालन न किए जाने पर अफसोस जताया. यूपी सरकार को बुधवार तक लोकायुक्त नियुक्त किए जाने का समय दिया गया था.
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