नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बिल पर चर्चा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को चाय पर न्योता दिया है। पीएम और कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच यह मुलाक़ात आज शाम हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले पर कहा कि पीएम ने जनता के दबाव में आकर न्योता दिया है। जीएसटी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें मानी गईं तो हम इस बिल पर सरकार का समर्थन करेंगे। उधर, संसद में आज भी बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान पर खास चर्चा हो रही है। संविधान दिवस पर चर्चा के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोलेंगे, जिसे लेकर विपक्ष की नजर उनके भाषण पर बनी हुई है।
गुरुवार को चर्चा की शुरुआत गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की तो जवाब सोनिया गांधी की तरफ से भी आए। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के संविधान की रचना करने वाले डॉ भीमराव अंबेडकर को बहुत अपमान झेलना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी भारत छोड़ने की बात नहीं की। इसके जवाब में सोनिया गांधी ने खुद अंबेडकर के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि संविधान को लागू करने वाले अगर गलत हों तो अच्छे से अच्छा संविधान भी गलत बन जाता है। वहीं राज्यसभा में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से इस पर चर्चा की शुरुआत होगी। शीतकालीन सत्र 26 नंवबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा।
70 के दशक में तानाशाही थी, धारा 376 का गलत इस्तेमाल हुआ
राज्यसभा में संविधान पर अपना मत रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 'डॉ. भीमराव अंबेडकर को देश में केवल संविधान निर्माता के रूप में ही नहीं जाना जाता, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में भी उनका योगदान रहा। समाज में अन्याेय के खिलाफ डॉ. अंबेडकर लड़े और देश को आगे बढ़ने का रास्तास भी उन्हों ने बताया। बहुत कम वक्तफ में संविधान निर्माता समिति ने अपना काम पूरा किया। संविधान द्वारा देश में लोकतांत्रिक मूल्योंं की स्थासपना हुई।' जेटली ने कहा, 'वर्ष 1947 में हुए बंटवारे के बाद हमारा देश मजबूत होता गया, लेकिन पड़ोस में (पाकिस्ताीन में) ऐसी स्थिति नहीं थी। संविधान की वजह से ही हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ। संविधान के कारण हमारा चुनाव आयोग और न्यातयपालिका स्वहतंत्र हैं।' उन्होंरने कहा, 'श्यानमा प्रसाद मुखर्जी का भी संविधान बनाने में योगदान रहा। संविधान की मूल ताकत मौलिक अधिकार हैं, जो संविधान निर्माताओं ने हमें दिए।'
जेटली ने आगे कहा, 'संविधान में सुधार की भी जरूरत है। इमरजेंसी में लोगों का अधिकार छीना गया। सबसे बड़ा अधिकार जीने का है। संविधान में बदलाव कर जीने का अधिकार सुरक्षित हुआ। आज टीवी स्क्रीन पर कोई शख्स गैरजिम्मेरदाराना बयान भी दे दे तो उसे असहिष्णुता मान लिया जाता है।' उन्होंने कहा, 'विधायिका और न्या यापालिका में तालमेल जरूरी है। तालमेल गड़बड़ होने पर संविधान को नुकसान होता है। न्याायपालिका में आज जो हो रहा है वह संविधान के उलट है। अब आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता।' उन्होंभने जजों की नियुक्ति प्रकिया (कॉलेजियम सिस्टम) पर निशाना साधते हुए इसे डॉ. अंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। न्या यपालिका की तरह ही संसद भी संविधान का अहम हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि '70 के दशक में देश ने तानाशाही को देखा।' साथ ही वित्तन मंत्री ने कहा, 'अनुच्छेेद 376 का काफी गलत इस्तेेमाल हुआ है।' उन्होंने कहा, 'इस वक्ता दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है, जिसका हमें सामना करना है। कई बार वोट की राजनीति के लिए किसकी कितनी निंदा की जाए, हम इसमें संकोच करते हैं। जब देश पर संकट हो तो सभी को एक साथ आना होगा। सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम और कांग्रेस एक साथ हैं।'
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