नई दिल्ली/जम्मू। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में राज्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद अनुच्छेद-370 पर अपने विवादित बयान से जितेंद्र सिंह पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। अनुच्छेद-370 को निरस्त करने की तैयारी संबंधी उनके बयान पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने जबरदस्त ऐतराज जताया था। उमर ने ऐसी स्थिति में घाटी के भारत का हिस्सा नहीं रहने की धमकी दे दी थी, जबकि महबूबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग की थी।
जम्मू-कश्मीर की ऊधमपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर आए जितेंद्र सिंह ने पदभार संभालने के बाद कहा था कि अनुच्छेद-370 के कारण राज्य को भारी नुकसान हो रहा है और इसे रद करने का विरोध केवल राजनीतिक कारणों से हो रहा है। उनके अनुसार इस अनुच्छेद को निरस्त करने के लिए बहस शुरू की जाएगी, ताकि युवाओं को इससे होने वाले नुकसान के बारे जागरूक किया जा सके। राज्य की छह सीटों में तीन पर भारी बहुमत के साथ भाजपा की जीत को धारा-370 पर जनसमर्थन से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए वादी को मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर जितेंद्र सिंह के बयान पर कड़ा ऐतराज दर्ज किया है। मोदी सरकार को एक तरह से चेतावनी देते हुए उमर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को भारत से जोड़ने का एकमात्र जरिया अनुच्छेद-370 ही है। एक बार इस जरिये को खत्म करने के बाद जम्मू-कश्मीर को भारत से जोड़े रखना संभव नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मामले पर तत्काल स्थिति स्पष्ट करने मांग की थी। इसके बाद जितेंद्र सिंह की सफाई सामने आई, जिसमें उन्होंने मीडिया पर अपने बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया।
अनुच्छेद-370 पर विवादित बयान से पलटे जितेंद्र
नई दिल्ली/जम्मू। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में राज्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद अनुच्छेद-370 पर अपने विवादित बयान से जितेंद्र सिंह पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। अनुच्छेद-370 को निरस्त करने की तैयारी संबंधी उनके बयान पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने जबरदस्त ऐतराज जताया था। उमर ने ऐसी स्थिति में घाटी के भारत का हिस्सा नहीं रहने की धमकी दे दी थी, जबकि महबूबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग की थी।
जम्मू-कश्मीर की ऊधमपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर आए जितेंद्र सिंह ने पदभार संभालने के बाद कहा था कि अनुच्छेद-370 के कारण राज्य को भारी नुकसान हो रहा है और इसे रद करने का विरोध केवल राजनीतिक कारणों से हो रहा है। उनके अनुसार इस अनुच्छेद को निरस्त करने के लिए बहस शुरू की जाएगी, ताकि युवाओं को इससे होने वाले नुकसान के बारे जागरूक किया जा सके। राज्य की छह सीटों में तीन पर भारी बहुमत के साथ भाजपा की जीत को धारा-370 पर जनसमर्थन से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए वादी को मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर जितेंद्र सिंह के बयान पर कड़ा ऐतराज दर्ज किया है। मोदी सरकार को एक तरह से चेतावनी देते हुए उमर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को भारत से जोड़ने का एकमात्र जरिया अनुच्छेद-370 ही है। एक बार इस जरिये को खत्म करने के बाद जम्मू-कश्मीर को भारत से जोड़े रखना संभव नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मामले पर तत्काल स्थिति स्पष्ट करने मांग की थी। इसके बाद जितेंद्र सिंह की सफाई सामने आई, जिसमें उन्होंने मीडिया पर अपने बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया।
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