देहरादून (अलका मिश्रा झा)। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने 6 मई को संसद भवन में एक शिष्टमंडल के साथ प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह से मुलाकात कर उत्तरकाशी जनपद में ईको-सेंसिटिव जोन घोषित करने संबन्धी नोटिफिकेशन वापस लेने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि इस नोटिफिकेशन से सामरिक महत्व के सीमावर्ती जनपद उत्तरकाशी के सामाजिक-आर्थिक विकास पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को उनकी मांगों पर यथोचित विचार करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने इसी मुद्दे को लेकर केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंती नटराजन से भी भेंट की और उनसे सकारात्मक कार्यवाही का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ईको-सेंसिटिव जोन घोषित किये जाने से तात्कालिक रूप से सबसे बड़ी समस्या गंगोत्री क्षेत्र में जाने वाले तीर्थ यात्रियों एवं वाहनों की संख्या पर नियंत्रण करने की है। अगले सप्ताह से आरंभ हो रही चार धाम यात्रा के लिए देश-विदेश के यात्रियों ने कई माह पूर्व ही अपने आरक्षण करा रखे है और ऐसे में अंतिम समय में उन्हें रोकना व्यवहारिक नहीं है। इससे स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि जुलाई 2011 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके प्रावधानों में कई महत्वपूर्ण बदलाव बिना राज्य सरकार को विश्वास में लिये, किये गये हैं। शिष्टमंडल में उत्तराखण्ड से सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री हरीश रावत, सांसद सतपाल महाराज, प्रदीप टम्टा, उत्तराखण्ड की पर्यटन मंत्री अमृता रावत, विधायक गंगंत्री विजयपाल सिंह सजवाण, मुख्य सचिव सुभाष कुमार और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चौधरी वीरेन्द्र सिंह सम्मिलित थे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात
देहरादून (अलका मिश्रा झा)। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने 6 मई को संसद भवन में एक शिष्टमंडल के साथ प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह से मुलाकात कर उत्तरकाशी जनपद में ईको-सेंसिटिव जोन घोषित करने संबन्धी नोटिफिकेशन वापस लेने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि इस नोटिफिकेशन से सामरिक महत्व के सीमावर्ती जनपद उत्तरकाशी के सामाजिक-आर्थिक विकास पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को उनकी मांगों पर यथोचित विचार करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने इसी मुद्दे को लेकर केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंती नटराजन से भी भेंट की और उनसे सकारात्मक कार्यवाही का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ईको-सेंसिटिव जोन घोषित किये जाने से तात्कालिक रूप से सबसे बड़ी समस्या गंगोत्री क्षेत्र में जाने वाले तीर्थ यात्रियों एवं वाहनों की संख्या पर नियंत्रण करने की है। अगले सप्ताह से आरंभ हो रही चार धाम यात्रा के लिए देश-विदेश के यात्रियों ने कई माह पूर्व ही अपने आरक्षण करा रखे है और ऐसे में अंतिम समय में उन्हें रोकना व्यवहारिक नहीं है। इससे स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि जुलाई 2011 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके प्रावधानों में कई महत्वपूर्ण बदलाव बिना राज्य सरकार को विश्वास में लिये, किये गये हैं। शिष्टमंडल में उत्तराखण्ड से सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री हरीश रावत, सांसद सतपाल महाराज, प्रदीप टम्टा, उत्तराखण्ड की पर्यटन मंत्री अमृता रावत, विधायक गंगंत्री विजयपाल सिंह सजवाण, मुख्य सचिव सुभाष कुमार और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चौधरी वीरेन्द्र सिंह सम्मिलित थे।
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